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अवकाश के दिन भी सोसायटी केंद्र खुले रखने के निर्देश के बावजूद अधिकतर जगह लगे मिले ताले

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पहले ऋणमाफी अाैर अब खाद की किल्लत से किसानाें का धैर्य न टूटे इसलिए सरकार फूंक-फूंककर कदम रख रही है। इसी कड़ी मेंे सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियाें काे अादेश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में किसानाें काे खाद का संकट नहीं हाेना चाहिए। इसी अादेश के परिप्रेक्ष्य में अब रविवार अवकाश के दिन भी प्राथमिक कृषि समितियां व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खुले रखना होंगे। छुट्टी के दिन समितियां किसानों को खाद व बीज बांटेगी। आदेश के बाद भी रविवार को भी अधिकतर सोसायटी केंद्र बंद पाए गए।

हाल ही में आदेश बैंक के सीईओ ने कलेक्टर की समीक्षा के बाद खाद-बीज का भंडारण करने वाली समितियों को दिए। जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान संघ के साथ जिले के किसानों ने 6 जून को खाद-बीज की जांच व कर्जमाफी सहित 20 से अधिक मांगों को लेकर कलेक्टोरेट जाकर संयुक्त कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया था। किसानों ने खरीफ सीजन के लिए सोसायटियों में खाद-बीज की पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग की थी। इसके साथ ही अमानक खाद, रासायनिक दवाइयों के काले कारोबार की जांच कर कार्रवाई की मांग रखी थी। किसान संघ के ज्ञापन के बाद ही शासन ने सोसायटियों को 8 व 9 जून अवकाश के दिन खाद-बीज बांटने के आदेश दिए। शनिवार और रविवार को सोसायटी खुलने की जानकारी नहीं होने के कारण गांव व शहर की कृषि समितियों पर किसान खाद-बीज लेने नहीं आए। संजीत, दलौदा, शामगढ़ की सोसायटियां बंद पाई गईं। हालांकि इस आदेश की जानकारी से किसान व किसान संघ के पदाधिकारियों ने अनभिज्ञता जताई है।

रविवार को यह रही स्थिति, अधिकतर जगह गेट और चैनल पर ताले ही लगे मिले

सहकारिता आयुक्त के निर्देश के बाद भी जिले की अधिकतर सोसायटी पर ताले लगे मिले। इनमें प्रमुख रूप से दलौदा, संजीत, शामगढ़ सहित अन्य सोसायटियां हैं। नाहरगढ़ सोसायटी खुली रही, प्रबंधक पवन जैन ने बताया कि 1 जून से खाद वितरण का काम शुरू कर दिया है। खाद का पर्याप्त स्टॉक है, फिलहाल किसान नहीं पहुंच रहे हैं।

आदेश के बाद अवकाश के दिन नाहरगढ़ सोसायटी में कर्मचारी करते रहे काम।

दलौदा, शामगढ़ व संजीत सोसायटियों पर लगे मिले ताले।

सोसायटी केंद्र खुले, काम कर रहे हैं कर्मचारी

किसानों को खाद की जरूरत, आदेश की जानकारी नहीं

10 जून तक भेजें कर्जमाफी के रिकाॅर्ड, मिले निर्देश

आयुक्त सहकारिता ने जय किसान ऋणमाफी योजना के तहत स्वीकृत प्रकरणों के प्रमाण-पत्रों का वितरण कर 10 जून तक जानकारी भेजने के आदेश दिए हैं। संयुक्त आयुक्त सहकारिता ने जारी आदेश में संस्था स्तर पर ऋणमाफी प्रमाण-पत्र के वितरण का सत्यापन तथा भौतिक रूप से हितग्राही की पुष्टि के बाद रिकाॅर्ड भेजने को कहा है।

समाचार जारी ...

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